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UP Assistant Teacher Exam 2026: कैसे फैला UP सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का फर्जी नोटिस? आयोग ने बताई सच्चाई

<p style="text-align: justify;"><strong>UP Assistant Teacher Exam 2026:</strong> उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों उम्मीदवारों के बीच उस समय अफरा-तफरी और असमंजस की स्थिति बन गई, जब सोशल मीडिया पर परीक्षा रद्द होने से जुड़ा एक नो...

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UP Assistant Teacher Exam 2026: कैसे फैला UP सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का फर्जी नोटिस? आयोग ने बता...
Photo / Source: कविता गाडरी / ABP Live Hindi — Education
<p style="text-align: justify;"><strong>UP Assistant Teacher Exam 2026:</strong>&nbsp;उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों उम्मीदवारों के बीच उस समय अफरा-तफरी और असमंजस की स्थिति बन गई, जब सोशल मीडिया पर परीक्षा रद्द होने से जुड़ा एक नोटिस तेजी से वायरल होने लगा. इस वायरल पत्र में दावा किया जा रहा था कि तीन और चार दिसंबर को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई है. हालांकि उम्मीदवारों को घबराने या किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है.</p> <p style="text-align: justify;">उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने उन्हें आधिकारिक नोटिस जारी कर इस खबर को पूरी तरह फर्जी बताया है. आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने साफ किया है कि भर्ती के लिए विज्ञापन 15 सितंबर 2026 को जारी किया गया था और लिखित परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 और 4 दिसंबर 2026 को ही आयोजित की जाएगी. परीक्षा की तारीख और समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए अभ्यर्थी किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>कैसे रची गई फर्जी नोटिस की साजिश?</strong></p> <p style="text-align: justify;">आयोग ने वायरल हो रहे नोटिस की सच्चाई सामने रखते हुए बताया कि कुछ असामाजिक और अराजक तत्वों ने उम्मीदवारों को गुमराह करने तथा आयोग की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य यह से यह लेटर तैयार किया. सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण सूचना के नाम से फैलाए गए इस नोटिस में आयोग का नाम, लोगो और आधिकारिक लेटर हेड का गलत इस्तेमाल किया गया. वहीं आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि वायरल नोटिस में उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर परीक्षा निरस्त होने का झूठा दावा किया गया. जबकि आयोग की ओर से परीक्षा रद्द या स्थगित करने को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-<a href="https://www.abplive.com/education/two-child-condition-for-government-jobs-scrapped-mohan-yadav-government-amends-25-year-old-rule-3216953">MP 2 Child Government Rule: 25 साल बाद MP में खत्म हुई टू-चाइल्ड पॉलिसी, जानें पुराने मामलों पर असर?</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>प्रयागराज थाने में FIR दर्ज</strong></p> <p style="text-align: justify;">इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने संबंधित अज्ञात व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस प्रमुख सूचना के प्रसार के मामले में जनपद प्रयागराज के थाना कर्नलगंज में एफआईआर दर्ज कराई जाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>आयोग की वेबसाइट के अलावा न करें भरोसा</strong></p> <p style="text-align: justify;">सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित डेट, समय और केंद्र पर होगी. परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले जारी किए जाने की बात कही गई है. जिन्हें उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे. आयोग ने उम्मीदवारों और आम लोगों से अपील की है कि वह व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया या दूसरे सोर्स से आने वाले किसी भी मैसेज या नोटिस पर बिना जांच विश्वास न करें और न ही उसे आगे फॉरवर्ड करें. परीक्षा शेड्यूल, एडमिट कार्ड, संशोधन या किसी भी आधिकारिक विज्ञप्ति की सही जानकारी के लिए उम्मीदवार केवल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in और आयोग के वेरीफाइड एक्स हैंडल @upesscprayagraj पर जारी सूचनाओं को ही सही माने.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-<a href="https://www.abplive.com/education/uttar-pradesh-school-holidays-calendar-2027-up-government-public-holiday-list-winter-vacation-3216760">UP School Holidays 2027: 2027 में कितने दिन बंद रहेंगे यूपी के स्कूल? देख लें पूरा टाइमटेबल</a></strong></p>
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2026-11-20

"इस घटनाक्रम के समर्थकों और विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करता है। इससे सार्वजनिक हित में सकारात्मक परिणाम अपेक्षित हैं।"

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