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सवाल चौधरी का, जवाब जनता का और नतीजे से उड़ा रंग!

सुधीर चौधरी शायद योगी की लोकप्रियता का प्रमाणपत्र बांटने निकले थे, लेकिन ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पर उनके पोल ने जनता के सामने उनकी अपनी पत्रकारिता का रिपोर्ट कार्ड रख दिया।

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सवाल चौधरी का, जवाब जनता का और नतीजे से उड़ा रंग!
Photo / Source: Navjivan India — विचार

अपने उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल और अवध में एक बहुत पुरानी कहावत आम है- ‘चौबे गए थे छब्बे बनने, दुबे बनकर लौटे’। मतलब समझना मुश्किल नहीं है, कि ज्यादा चतुर बनने के फेर में इंसान कभी-कभी औंधे मुंह भी गिरता है। कई चैनलों को ‘ख्याति’ देने के बाद दूरदर्शन को नई फ़ेम-शेम दे रहे सुधीर चौधरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है।  

सुधीर चौधरी ने शायद जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा लाइव पोल (19 नवंबर, 2026) कर दिया, जिसके नतीजे उनके लिए ही अप्रत्याशित साबित हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर सवाल सीधा था- ‘अगर अयोध्या में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का सीधा मुकाबला हो तो कौन जीतेगा?

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सुधीर चौधरी को उम्मीद रही होगी कि उनके सवाल पर योगी के समर्थन में वोटों की ऐसी बारिश होगी कि एक बार फिर अयोध्या में भगवा लहर का राजनीतिक संदेश दूर तक जाएगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा, जैसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा! 

दो लाख से कहीं ज्यादा लोगों ने वोट किया और 66 फीसदी ने अखिलेश यादव के पक्ष में अपना मत दे दिया। योगी के हिस्से में महज 34 फीसदी वोट आए। अब सुधीर चौधरी के इस पोल की सोशल मीडिया पर खूब खिंचाई हो रही है। हालांकि सब कुछ लाइव था- सो चौधरी, अखिलेश यादव को टैग करते हुए उन्हें “अयोध्या में इस शानदार जीत के लिए बधाई” देने में पीछे नहीं रहे। 

लेकिन विडंबना देखिए। जिस पत्रकारिता में वर्षों से दर्शकों को यह समझाने की कोशिश होती रही कि देश और प्रदेश की जनता का मूड क्या है, वहां अचानक जनता ने ही अपने मूड का ऐसा नमूना पेश कर दिया कि उसे समझाना मुश्किल हो गया।

और फिर, झेंप मिटाने के लिए सुधीर चौधरी कोे इस जीत के लिए अखिलेश यादव को पोल के नतीजे दिखाते हुए मजबूरन बधाई देनी पड़ी।

वैसे सुधीर चौधरी की इस पोल के साथ एक दिलचस्प विडंबना और जुड़ी है। जिस दूरदर्शन के लिए उनके कार्यक्रम पर सालाना 15 करोड़ रुपये के आसपास खर्च की व्यवस्था की खबरें आई थीं, उसी सार्वजनिक प्रसारक की पत्रकारिता से जुड़े एक बड़े चेहरे को अब सोशल मीडिया पर अपने ही पोल के नतीजों का सामना करना पड़ रहा है। यह रकम उनकी व्यक्तिगत तनख्वाह नहीं, उनके प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनी के कार्यक्रम का प्रस्तावित सालाना अनुबंध बताया गया था।

सुधीर चौधरी का नाम 2012 में नवीन जिंदल की कंपनी से कथित 100 करोड़ रुपये के विज्ञापन सौदे के जरिए उगाही की कोशिश के मामले में भी आया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने तिहाड़ में न्यायिक हिरासत के करीब 20 दिन भी बिताए थे। इस मामले को सजा काटने का मामला कहना तो ठीक नहीं होगा; क्योंकि उन्हें जमानत मिली थी और बाद में समझौता भी हो गया था। लेकिन ‘पत्रकारिता की साख’ के उस प्रकरण का सवाल गाहे-बगाहे चर्चा में आ ही जाता है।

अब लौटते हैं ताजा पोल पर। सवाल यह है कि आखिर सुधीर चौधरी को ऐसा पोल करने की जरूरत ही क्या थी? किस मजबूरी में उन्होंने ‘एक्स’ पर यह पोल कर डाला? क्या सचमुच यह जानने की उत्सुकता थी कि अयोध्या में योगी और अखिलेश के बीच सीधा मुकाबला हो तो जनता किसके साथ होगी? या उन्हें लगा कि इसी बहाने योगी के पक्ष में एक और लोकप्रियता प्रमाणपत्र हासिल हो जाएगा, जो उनके खाते से जारी हुआ होगा?

ऐसे में अगर दूसरी बात सही है तो यह पत्रकारिता के लिए भी एक सबक है। सत्ता के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में कभी-कभी अपने ही बनाए मंच पर ऐसे ‘लोडेड’ सवाल पूछ लिए जाते हैं, जिनके जवाब आपकी पटकथा के मुताबिक नहीं आते…। यहां पत्रकारों की उस खास जमात के लिए एक बड़ा संदेश भी है।

हालांकि सोशल मीडिया का कोई पोल चुनावी सर्वेक्षण नहीं होता और उसके नतीजे पूरे प्रदेश की जनता की राय का इजहार नहीं होते। लेकिन दो लाख से अधिक लोगों की भागीदारी को यूं ही खारिज भी तो नहीं किया जा सकता, कि यह महज चंद लोगों का खेल था। यही कारण है कि इस पोल ने सोशल मीडिया पर एक अलग राजनीतिक बहस छेड़ दी है। उनकी पोस्ट पर चुटकी लेने वाली टिप्पणियों का तांता लगा हुआ है।

सुधीर चौधरी के लिए शायद सबसे असहज करने वाली बात यही है कि इस बार उनके सवाल का जवाब ‘उन्होंने’ नहीं, जनता ने दिया है। पत्रकारिता में सवाल पूछना आसान है, लेकिन जब जवाब आपकी अपनी उम्मीदों के विपरीत आ जाए तो उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइव माध्यम पर यह खतरा कुछ ज्यादा ही रहता है।

कहावत एक और भी है, कि दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा कभी-कभी अपने लिए भी मुसीबत बन जाता है। सुधीर चौधरी का यह पोल फिलहाल इसी कहावत का डिजिटल संस्करण भी माना जा रहा है।

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नीतिगत समर्थक एवं संस्थागत विश्लेषक (संस्थागत आकलन, लोक नीति समीक्षा)
2026-11-22

"इस घटनाक्रम के समर्थकों और विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करता है। इससे सार्वजनिक हित में सकारात्मक परिणाम अपेक्षित हैं।"

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