भारत शिखर सम्मेलन 2026 के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए जाने और राजनेताओं और बड़े कारोबारी घरानों के बीच सांठगांठ की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत में 2014 से फासीवादियों का शासन शुरू हुआ और तभी से भारत में प्रजातंत्र खतरे में है। देश में इन दिनों एसआईआर के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चल रहा है। नागरिकों ने अपने समूह गठित किए हैं और वे लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसके चलते करोड़ों लोगों को वोट देने के अपने हक से महरूम होना पड़ा है।
वी-डेम इन्स्टीट्यूट के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन्डेक्स (चुनावी प्रजातंत्र सूचकांक) में दुनिया के 179 देशों में से भारत 106वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत का स्कोर 0.38 है जो कि 1975 में लगे आपातकाल के बाद से सबसे कम है। इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत एक पूर्ण प्रजातंत्र के स्थान पर निर्वाचित तानाशाही बन गया है। एसआईआर और अन्य मुद्दों पर चलाए जा रहे आंदोलनों को सरकार ने बहुत सख्ती से कुचला है। इन आंदोलन में शामिल लोगों की बुरी तरह पिटाई की गई। यह इस तथ्य के बावजूद कि वे लोग पूरी तरह अहिंसक थे। हमारे वर्तमान शासक मतदाता सूचियों से अपने विरोधियों के नाम गायब कर देना चाहते हैं ताकि भले ही उनकी लोकप्रियता कितनी ही कम हो जाए, वे चुनावों में जीत हासिल करते रहें।
इसके पहले बीजेपी ने असम में एनआरसी के जरिए लोगों के वोट देने के हक को छीनने का प्रयास किया था। मगर उनके दावों के विपरीत असम में जिन 20 लाख लोगों के पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं थे, उनमें से 12 लाख हिन्दू थे। बीजेपी और उसकी सरकारें और नेता चिल्ला-चिल्लाकर कहते आ रहे हैं कि भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिये रह रहे हैं। मगर तथ्य उनके दावों से मेल नहीं खाते।
भारत के सत्ताधारी दल ने पहले ही न्यायपालिका में घुसपैठ बना ली है। न्यायपालिका पर उसका गहरा प्रभाव है। उसने अनेक स्वायत्त संस्थाओं को भी अपनी कठपुतली बना लिया है और वह हर तरह से लोगों के प्रजातांत्रिक हकों को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में राहुल द्वारा उन्हें फासीवादी कहना गलत नज़र नहीं आता।
आरएसएस के जन्मदाता समाज के वे वर्ग थे जो अंग्रेजों के राज के समय शुरू हुए प्रजातंत्र-समर्थक आंदोलनों के खिलाफ थे। वे लोग सामन्त, जमींदार और पुरोहित वर्ग के थे जो सामंतीकाल के ऊंच-नीच के मूल्यों को बनाए रखना चाहते थे। ये लोग न केवल ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष से दूर रहे वरन उन्होंने सामाजिक-प्रजातांत्रिक सुधार आंदोलनों का भी विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि श्रमिकों को यूनियन बनाने का हक मिले, वे नहीं चाहते थे कि दलित और महिलाएं शिक्षा हासिल कर सकें।
एक ओर मुस्लिम लीग और दूसरी ओर आरएसएस-हिन्दू महासभा अपने-अपने धर्मों के नाम पर अलग राष्ट्रों की मांग कर रहे थे। आगे चलकर आरएसएस ने भारतीय संविधान और हमारे तिरंगे झंडे का विरोध किया, मनुस्मृति के मूल्यों को सही ठहराया और भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्यों का विरोध किया।
वे फासिज्म पर मुग्ध थे और उन्होंने फासिज्म के मूल्यों और उसके काम करने के तरीकों की खुलकर प्रशंसा की। हिन्दू महासभा के डॉ. बी.एस. मुन्जे, मुसोलिनी से खासे प्रभावित थे। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन से वापिस लौटते हुए उन्होंने इटली में रूककर मुसोलिनी से मुलाकात की। वे इटली के फासीवादी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग बालील्ला से भी काफी प्रभावित थे। अपनी पुस्तक ‘शेडो ऑफ स्वास्तिक’ (स्वास्तिक की छाया) में मर्ज़िया केसारोली ने इस मुलाकात का विस्तार से विवरण दिया है। किताब का उपशीर्षक है ‘‘भारतीय उग्र राष्ट्रवाद, इतालवी फासीवाद और नाज़ीवाद के परस्पर रिश्ते।’’
इसी तरह आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने अपनी पुस्तक ‘‘व्ही ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड’’ में जर्मनी के नाज़ीवाद की शान में कसीदे काढे़ हैं। वे लिखते हैं, ‘‘...अपने राष्ट्र और संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए जर्मनी ने देश को यहूदियों से मुक्त कर पूरी दुनिया को चैंका दिया। यह राष्ट्रगौरव की उच्चतम अभिव्यक्ति है। जर्मनी ने यह भी दिखाया है कि जिन नस्लों और संस्कृतियों में मूलभूत फर्क होते हैं वे कभी एक नहीं हो सकतीं. यह हिन्दुस्तान में हम लोगों के लिए एक सबक है जिसे हम सीख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं (व्ही ऑर अवर नेशनहुड डिफाइन्ड, पृष्ठ 27, नागपुर, 1938).
गोलवलकर ने ही हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीति के दो मूल सिद्धांतों की स्थापना की थी जो आज की बीजेपी की राजनीति का आधार हैं। पहला, उन्होंने मुसलमानों, ईसाईयों और कम्युनिस्टों को देश का आंतरिक शत्रु बताया और दूसरा उन्होंने मनुस्मृति और उसमें निहित जातिगत और लैंगिक ऊंच-नीच का महिमामंडन किया।
सन् 2014 के आमचुनाव में मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उनकी छवि को चमकाने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों और एजेंसियों की मदद ली गई। प्रधानमंत्री बनने के पहले ही उनके आसपास एक आभामंडल निर्मित कर दिया गया। समाजविज्ञानी आशीष नंदी ने मोदी का एक इंटरव्यू लिया था जिसके बाद नंदी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मोदी एक खालिस फासीवादी हैं। फासीवादी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपशब्द के रूप में नहीं बल्कि एक रोग की पहचान के रूप में किया था।
नंदी लिखते हैं, ‘‘करीब एक दशक पहले जब नरेन्द्र मोदी कुछ भी नहीं थे, वे एक छोटे-मोटे आरएसएस प्रचारक थे जो बीजेपी में कोई पद हासिल करना चाहता था, उस समय मुझे उनका साक्षात्कार लेने का सौभाग्य मिला था। साक्षात्कार के बाद मेरे मन में कोई संदेह नहीं बचा कि वे एक खालिस, क्लिनीकल फासिस्ट हैं। मैं ‘फासिस्ट’ शब्द का इस्तेमाल एक गाली के रूप में नहीं करता। मेरे लिए वह एक रोग है जिसमें संबंधित व्यक्ति की विचारधारा और उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं के अलावा यह भी शामिल होता है कि उसका प्रेरणास्त्रोत कौन या क्या है।’’
फासिस्ट सरकारें कार्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देती हैं। भारत में लगभग सभी कार्पोरेट घरानों के अच्छे दिन चल रहे हैं और उनमें से एक की मानो लाटरी खुल गई है। नीतियां इस ढंग से बनाई जा रही हैं कि बड़ी कंपनियों के खजानों में अकूत धन आता रहे। आम आदमी का क्या होगा, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है।
भारत का फासीवाद जर्मनी से थोड़ा अलग है। जहां जर्मनी में नस्ल को नफरत फैलाने का हथियार बनाया गया था, भारत में इस काम के लिए धार्मिक पहचान का उपयोग किया जा रहा है। राममंदिर, गाय, लव जिहाद इत्यादि जैसे मुद्दों ने हिन्दू राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका अदा की है।
यह दिलचस्प है कि 2002 के कत्लेआम के बाद गुजरात की यात्रा पर आए एक जर्मन प्रतिनिधिमंडल को वहां के हालात देखकर ऐसा महसूस हुआ मानो वह कई दशकों पहले की जर्मनी में है (http://deshgujarat.com/2010/04/10/german-mps-mind-your-own-business/). गुजरात में स्कूली पाठ्यपुस्तकों में हिटलर का गौरवगान किया गया है। महात्मा गांधी ने आरएसएस को ‘‘अधिनायकवादी सोच वाला साम्प्रदायिक संगठन’’ बताया था।
आज जब हम एसआईआर के विरोध में खड़े हैं तब हमें यह समझना होगा कि बीजेपी की सरकार कोई आम सरकार नहीं है। उसने सत्ता में आने के लिए हर संभव हथकंडों का उपयोग किया है और अब वह अनंतकाल तक के लिए सत्ता में बनी रहना चाहती है। यह इस तथ्य के बावजूद कि बड़ी संख्या में लोग उसकी जनविरोधी नीतियों के कारण उसके खिलाफ हो गए हैं। एसआईआर भारतीय प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि इसके जरिए बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है जो शायद बीजेपी के खिलाफ मत देते। महत्वपूर्ण संस्थाओं और विभागों में अपने लोगों की नियुक्ति कर पूरी व्यवस्था को पहले ही सरकार ने अपने अधीन कर लिया है।
संविधान और आजादी के आंदोलन के मूल्य आज गंभीर खतरे में हैं। मगर हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि हमारे प्रयासों से प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना होगी।
(लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म के अध्यक्ष हैं)

