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NMC New guidelines 2026: विदेश से MBBS करने वालों के लिए बड़ा अपडेट, NMC बदल सकता है रजिस्ट्रेशन नियम

<p style="text-align: justify;"><strong>NMC New guidelines 2026: </strong>विदेश से मेडिकल की पढ़ाई MBBS करने वाले भारतीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC ने एक बेहद राहत भरा कदम उठाया है. आयोग ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशंस, 2021 के नियमों में...

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Content & Media Rights दीनदयाल पाटीदार / ABP Live Hindi — Education
Editorial Publisher 360 NEWS (Independent Media)
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NMC New guidelines 2026: विदेश से MBBS करने वालों के लिए बड़ा अपडेट, NMC बदल सकता है रजिस्ट्रेशन निय...
Photo / Source: दीनदयाल पाटीदार / ABP Live Hindi — Education
<p style="text-align: justify;"><strong>NMC New guidelines 2026: </strong>विदेश से मेडिकल की पढ़ाई MBBS करने वाले भारतीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC ने एक बेहद राहत भरा कदम उठाया है. आयोग ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशंस, 2021 के नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव पेश किया है. इस संबंध में 17 नवंबर 2026 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के भारत में रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस से जुड़ी एक बड़ी और जटिल शर्त को हटाने की तैयारी है. एनएमसी ने इस प्रस्तावित बदलाव पर आम जनता और संबंधित हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं.</p> <h3 style="text-align: justify;">मौजूदा नियम में क्या थी सबसे बड़ी अड़चन?</h3> <p style="text-align: justify;">एनएमसी के मौजूदा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशंस, 2021 के क्लॉज 4 के उप-खंड (बी) के तहत एक सख्त नियम लागू था. इसके अनुसार, विदेश से एमबीबीएस करने वाले भारतीय छात्र को भारत में मेडिकल रजिस्ट्रेशन पाने के लिए उसी देश में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने का ऐसा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था, जो उस देश के स्थानीय नागरिकों को मिलने वाले लाइसेंस के बिल्कुल बराबर हो. कई देशों में विदेशी छात्रों को स्थानीय नागरिकों जैसा स्थायी लाइसेंस मिलना बेहद कठिन होता था, जिससे हजारों भारतीय छात्रों का भविष्य अधर में लटक रहा था.</p> <h3 style="text-align: justify;">नए ड्राफ्ट में क्या बदलाव करने की तैयारी है?</h3> <p style="text-align: justify;">एनएमसी की ओर से प्रस्तावित फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशंस, 2026 के ड्राफ्ट में इस कठिन शर्त को सरल बनाने की बात कही गई है. नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब उस देश के नागरिकों के बराबर लाइसेंस होने की अनिवार्यता को हटाया जा रहा है. इसकी जगह यह नियम जोड़ा जा रहा है कि छात्र ने जिस देश से मेडिकल की डिग्री हासिल की है, वहां की संबंधित प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी में उसका रजिस्ट्रेशन होना पर्याप्त माना जाएगा. इस बदलाव से रूस, जॉर्जिया, फिलीपींस और कई अन्य देशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा.</p> <h3 style="text-align: justify;">इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड पर भी बड़ी राहत</h3> <p style="text-align: justify;">रजिस्ट्रेशन नियमों को आसान बनाने के साथ-साथ एनएमसी ने भारत में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के स्टाइपेंड को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि भारत में अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के भारतीय छात्रों के बराबर ही स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए. लंबे समय से कई राज्यों और संस्थानों में विदेशी डिग्री धारकों को कम स्टाइपेंड मिलने या बिल्कुल न मिलने की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिस पर अब एनएमसी ने सख्त रुख अपनाया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें: </strong><a href="https://www.abplive.com/education/karnataka-kea-suggests-digi-exams-to-prevent-impersonation-in-neet-3217608"><strong>NEET UG 2026: डिजी यात्रा की तरह होगी NEET परीक्षा? कर्नाटक ने टास्क फोर्स को दिया प्रस्ताव</strong></a></p> <h3 style="text-align: justify;">क्या FMGE परीक्षा और अन्य शर्तें भी खत्म हो जाएंगी?</h3> <p style="text-align: justify;">एनएमसी के इस प्रस्ताव के बाद छात्रों के बीच किसी तरह का भ्रम न रहे, इसके लिए यह जानना जरूरी है कि यह बदलाव अभी केवल ड्राफ्ट स्तर पर है और अंतिम अधिसूचना जारी होना बाकी है. इसके अलावा, इस संशोधन से भारत में प्रैक्टिस करने के लिए अनिवार्य FMGE या NExT परीक्षा पास करने की शर्त खत्म नहीं होगी. छात्रों को पहले की तरह ही NEET पास होना, कम से कम 54 महीने का कोर्स, उसी विदेशी संस्थान में 12 महीने की इंटर्नशिप, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई और भारत आकर एक साल की इंटर्नशिप जैसी सभी बुनियादी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य रहेगा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें:&nbsp;</strong><a href="https://www.abplive.com/education/three-language-policy-cbse-seeks-withdrawal-of-class-6-exemption-3217427"><strong>CBSE Three Language Policy: CBSE ने क्यों मांगी 3 भाषा नीति में मिली छूट वापस लेने की अनुमति, जानें पूरा मामला</strong></a></p>
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2026-11-22

"इस घटनाक्रम के समर्थकों और विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करता है। इससे सार्वजनिक हित में सकारात्मक परिणाम अपेक्षित हैं।"

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