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NIOS बोर्ड परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें कौन भर सकता है फॉर्म?

<p style="text-align: justify;">राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने मार्च-अप्रैल 2027 में आयोजित होने वाली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 21 नवंबर से शुरू कर दी है. पात्र छात्र संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइ...

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NIOS बोर्ड परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें कौन भर सकता है फॉर्म?
Photo / Source: कविता गाडरी / ABP Live Hindi — Education
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने मार्च-अप्रैल 2027 में आयोजित होने वाली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 21 नवंबर से शुरू कर दी है. पात्र छात्र संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और निर्धारित फीस जमा कर सकते हैं. आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार छात्र बिना किसी लेट फीस के 20 दिसंबर 2026 तक अपना परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे. इसके बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लेट फीस का पेमेंट करना होगा.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>आवेदन की तारीख और लेट फीस डिटेल</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; रजिस्ट्रेशन की तारीख &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; लेट फीस की &nbsp;डिटेल&nbsp;</strong></p> <ul> <li>21 नवंबर से 20 दिसंबर 2026 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;कोई लेट फीस नहीं लगेगी&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;">21 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; प्रति विषय 150 रुपये लेट फीस&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;">1 जनवरी से 10 जनवरी 2027 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; प्रति उम्मीदवार 1600 रुपये एकमुश्त लेट फीस&nbsp;</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong>सितंबर-अक्टूबर 2026 परीक्षा के छात्रों के लिए सूचना&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">एनआईओएस ने साफ किया है कि सितंबर-अक्टूबर 2026 की परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड छात्रों की अगली परीक्षा के फीस पेमेंट की तारीख उनके रिजल्ट घोषित होने के बाद जारी की जाएगी. रिजल्ट जारी होने तक इन छात्रों को फीस पेमेंट का इंतजार करना होगा.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-<a href="https://www.abplive.com/education/consortium-of-nlus-releases-clat-2027-admit-card-for-ug-and-pg-exams-3217632">CLAT 2027 Admit Card: CLAT 2027 का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>कितनी है विषयवार परीक्षा फीस?&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">एनआईओएस की ओर से निर्धारित परीक्षा फीस 300 रुपये प्रति विषय है. जिन विषयों में प्रैक्टिकल परीक्षा शामिल है, उनके लिए 150 रुपये प्रति विषय अतिरिक्त फीस देनी होगी. इस तरह से प्रैक्टिकल वाले विषयों के लिए कुल 450 रुपये जमा करने होंगे. &nbsp;वहीं फीस का पेमेंट छात्र वेबसाइट की आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>12वीं के छात्रों के लिए 2 साल का नियम&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">एनआईओएस ने सीनियर सेकेंडरी के छात्रों को पासिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अनिवार्य 2 साल के अंतराल के नियम की याद दिलाई है. छात्रों को अपनी सेकेंडरी परीक्षा उतीर्ण करने के सत्र, ब्लॉक और वर्ष तथा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के बीच 2 साल का अंतराल पूरा करना जरूरी है. जिन छात्रों का यह 2 साल का अंतराल मार्च-अप्रैल 2027 की परीक्षा तक पूरा नहीं हो रहा, वे इस परीक्षा में अधिकतम 4 विषयों के लिए ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस चार विषयों की सीमा में वे विषय भी शामिल होंगे, जिन्हें छात्र पहले ही पास हो चुके हैं. वही संस्थान ने छात्रों को सलाह दी है कि वह परीक्षा फाॅर्म जमा करने से पहले पात्रता नियमों को ध्यान से जांच लें और अपने विषय का चयन सावधानी से करें.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-<a href="https://www.abplive.com/education/karnataka-kea-suggests-digi-exams-to-prevent-impersonation-in-neet-3217608#google_vignette">NEET UG 2026: डिजी यात्रा की तरह होगी NEET परीक्षा? कर्नाटक ने टास्क फोर्स को दिया प्रस्ताव</a></strong></p>
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नीतिगत समर्थक एवं संस्थागत विश्लेषक (संस्थागत आकलन, लोक नीति समीक्षा)
2026-11-21

"इस घटनाक्रम के समर्थकों और विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करता है। इससे सार्वजनिक हित में सकारात्मक परिणाम अपेक्षित हैं।"

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