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NEET UG 2026: डिजी यात्रा की तरह होगी NEET परीक्षा? कर्नाटक ने टास्क फोर्स को दिया प्रस्ताव

<p style="text-align: justify;"><strong>NEET UG 2026:</strong> मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में होने वाले फर्जीवाड़े और अभ्यर्थियों की जगह किसी दूसरे के परीक्षा देने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने अनूठा सुझाव दिया है. प्राधिकरण ने हवाई अड्डो...

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NEET UG 2026: डिजी यात्रा की तरह होगी NEET परीक्षा? कर्नाटक ने टास्क फोर्स को दिया प्रस्ताव
Photo / Source: कविता गाडरी / ABP Live Hindi — Education
<p style="text-align: justify;"><strong>NEET UG 2026:</strong> मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में होने वाले फर्जीवाड़े और अभ्यर्थियों की जगह किसी दूसरे के परीक्षा देने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने अनूठा सुझाव दिया है. प्राधिकरण ने हवाई अड्डों पर लागू डिजी यात्रा की तर्ज पर डिजी एग्जाम्स व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही केईए अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि परीक्षा के लिए टेंडर निकालकर किसी प्राइवेट कंपनी का चयन करने के बजाया देशभर के तकनीकी संस्थानों में पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे का उपयोग कर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए.</p> <p style="text-align: justify;">यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री डीके शिवाकुमार, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों और परीक्षा सुरक्षा पर गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष नंदन नीलेकणि के साथ हुई बैठक में KEA के कार्यकारी निदेशक एच. प्रसन्ना की ओर से दिए गए प्रेजेंटेशन में सामने रखा गया है. वहीं आपको बताते कि देश में सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटें कर्नाटक में ही है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-<a href="https://www.abplive.com/education/three-language-policy-cbse-seeks-withdrawal-of-class-6-exemption-3217427">CBSE Three Language Policy: CBSE ने क्यों मांगी 3 भाषा नीति में मिली छूट वापस लेने की अनुमति, जानें पूरा मामला</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>इंजीनियरिंग कॉलेज के नेटवर्क का इस्तेमाल करने की योजना&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">प्रेजेंटेशन में एच. प्रसन्ना ने नीटी सीबीटी परीक्षा आयोजित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को जोड़ने और देशभर के इंजीनियरिंग कॉलेज के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का सुझाव दिया है. एआईसीटीई 2024-27 की अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के अनुसार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा प्रोग्राम में कंप्यूटर और छात्रों का न्यूनतम अनुपात 1:10 होना चाहिए. 2025-26 के लिए एआईसीटीई के राज्यवार डेटा और छात्रों की अनुमानित संख्या के आधार पर इस राष्ट्रीय नेटवर्क में 6,754 संस्थान शामिल हैं, जिनमें 74.6 लाख छात्र है. 1:10 के अनुपात के हिसाब से इन संस्थानों में लगभग 7.40 लाख कंप्यूटर नोड की क्षमता उपलब्ध है.</p> <p style="text-align: justify;">ऐसे में सुझाव दिया है कि सीबीटी लागू होने से पहले एआईसीटीई के माध्यम से चालू और खराब कंप्यूटरों, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैकअप तथा तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता को लेकर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया जाए. एक अधिकारी के अनुसार नेटवर्क, सुरक्षा तकनीकी सहायता और आपातकालीन व्यवस्थाओं को परखने के लिए कुछ चुनिंदा राज्यों में पायलट परीक्षा कराने का भी प्रस्ताव दिया गया है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>12वीं के अंको का भी दिया गया प्रस्ताव&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली परीक्षा सुधार टास्क फोर्स के साथ हुई बैठक में कई राज्यों ने दूसरे जरूरी सुधार सुझाव भी रखें. &nbsp;राज्यों का कहना है कि एडमिशन पूरी तरह नीट यूजी अंकों के आधार पर होने से छात्रों का ध्यान स्कूली पढ़ाई से हट रहा है और छात्र 10वीं के बाद कोचिंग संस्थानों में समय बिताने के लिए डमी स्कूलों का सहारा ले रहे हैं, जहां 11वीं 12वीं में उनके फर्जी उपस्थिति दर्ज की जाती है. इसे रोकने और कोचिंग कल्चर कम करने के लिए एमबीबीएस, बीडीएस व आयुष एडमिशन में नीट यूजी के साथ-साथ 12वीं के अंकों को भी वेटेज देने का सुझाव दिया गया है. वहीं पेन पेपर की जगह कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू करने के साथ ही नीट यूजी को को साल में दो बार आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-<a href="https://www.abplive.com/education/up-special-tet-result-2026-declared-in-17-days-around-59-percent-teachers-fail-3217541">UP Special TET Result 2026: UP स्पेशल TET का रिजल्ट 17 दिन में ही जारी, 59 फीसदी अभ्यर्थी हुए फेल</a></strong></p>
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2026-11-21

"इस घटनाक्रम के समर्थकों और विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करता है। इससे सार्वजनिक हित में सकारात्मक परिणाम अपेक्षित हैं।"

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