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एआई पूंजीपतियों का नया हथियार, जलवायु परिवर्तन समेत कई समस्याओं को बढ़ावा देता है

समस्या यह है कि तापमान वृद्धि समेत सभी पर्यावरणीय समस्याएं पूंजीवाद की देन हैं और आर्टिशियल इंटेलिजेंस पूंजीपतियों की धरोहर है। पूंजीवाद इसे दुनिया के सभी समस्याओं का निदान बताकर पेश कर रहा है और दुनिया की सरकारें भी इसे बढ़ावा दे रही हैं।

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एआई पूंजीपतियों का नया हथियार, जलवायु परिवर्तन समेत कई समस्याओं को बढ़ावा देता है
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आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, यानि एआई, पूंजीपतियों के कारोबार और मुनाफा बढ़ाने का एक साधन है, इसीलिए इसे बाजार में उतारने से पहले पूंजीपतियों ने इसका प्रचार यह कह कर किया था कि दुनिया के सभी समस्याओं का यही एकमात्र समाधान है और दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जितना ज्ञान है उसे एआई पलक झपकते ही इसका उपयोग करने वाले के सामने प्रस्तुत कर देगा। जबकि हकीकत यह है कि पूंजीपतियों के तमाम दावों की तरह ही एआई के आने के बाद से दुनियाभर में समस्याएं, आर्थिक असमानता और युद्ध/हिंसा में लगातार वृद्धि हो रही है और पूंजीपति अब इन बढ़ती समस्याओं से नए तरीके का मुनाफा कमा रहे हैं।

आज के दौर में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि है। एआई कंपनियों ने एआई मॉडल्स को चमत्कारिक बताया था, दावा था कि इससे जलवायु परिवर्तन के कारण और निवारण का बिल्कुल सटीक ज्ञान मिलेगा, पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित एक विस्तृत अध्ययन का निष्कर्ष है कि एआई जलवायु परिवर्तन के बारे में अफवाह, गलत सूचनाएं और भ्रामक जानकारियां फैलाने में अन्य स्त्रोतों की अपेक्षा बहुत आगे है। इस अध्ययन के अनुसार एआई मॉडल सही जानकारी प्रदान करने से अधिक उपयोग करने वाले को खुश और संतुष्ट करने पर केंद्रित है।

जलवायु परिवर्तन से संबंधित कान्फ्रेन्स ऑफ पार्टीज (कॉप) का 31वां वार्षिक अधिवेशन तुर्किए में चल रहा है। इसमें जिस दिन आयोजक देश तुर्किए ने सभी को जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण में एआई के शामिल करने की शपथ दिलाई ठीक उसी दिन संयुक्त राष्ट्र के इस अध्ययन को प्रकाशित किया गया। इस अध्ययन के लिए दुनिया के सबसे प्रचलित 15 एआई मॉडलों का गहन अध्ययन किया गया था। इसके अनुसार पहली बार में अधिकतर एआई मॉडल जलवायु परिवर्तन के सिद्धांतों की सही जानकारी देते हैं, पर इसके आगे जब उपयोग करने वाला इससे वार्तालाप करता है, या प्रश्न पूछता है तब एआई तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि उपयोग करने वाले के मिजाज के अनुसार जवाब देना शुरू करता है।

उदाहरण के तौर पर यदि आप प्रश्न करें कि कार्बन डाइआक्साइड सबसे प्रभावी ग्रीनहाउस गैस नहीं है, तो एआई मॉडल भी यही बताने लगेगा। कम से कम 80 प्रतिशत मामलों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित हल्की अफवाह को हवा देने पर एआई मॉडल भी ऐसी ही जानकारी प्रस्तुत करने लगते हैं। इस अध्ययन को यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन ने यूनेस्को के सहयोग से किया है।

एआई निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित सूचनाएं नहीं देता, बल्कि यह ऐसे जवाब देता है जिससे उपयोग करने वाला खुश हो जाए। एआई भले ही लगभग हरेक भाषा में उत्तर देने लगा हो, पर सारी भाषा में सटीकता में बहुत अंतर है। अंग्रेजी और दूसरी यूरोपीय भाषाओं, जैसे स्पैनिश, इटालियन, फ्रेंच और पोर्तुगीज में जवाबों की सटीकता लगभग 88 प्रतिशत से अधिक रहती है। दूसरी तरफ हिन्दी, बंगाली, उर्दू और अफ्रीकी भाषा, स्वाहिली, में इसकी सटीकता 78 प्रतिशत से भी कम हो जाती है। जलवायु परिवर्तन की सबसे अधिक मार जहां पड़ रही है, उन क्षेत्रों में एआई मॉडलों की सटीकता कम हो जाती है।

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुख्य विशेषज्ञ के अनुसार एआई दुष्प्रचार फैलाने में बहुत आगे है, अवैज्ञानिक तथ्यों का प्रसार करता है, समाज को विभाजित करता है और वैश्विक संपदा पर चंद पूंजीपतियों के अधिकार को बढ़ावा दे रहा है। इसे समाज की मुख्यधारा या फिर वंचितों से कोई मतलब नहीं है– यह समस्या एआई की नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों के स्वामित्व वाली कंपनियों ने इन्हें ऐसा ही डिजाइन कराया है।

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इन्टरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक टेक कंपनियों के डेटा सेंटर्स में बिजली की खपत वर्तमान की तुलना में दुगुनी हो जाएगी, जबकि आर्टफिशल इन्टेलिजेन्स से जुड़े डेटा सेंटर्स में यह मांग चार गुना अधिक होगी। इस कारण डेटा सेंटर्स से जुड़े कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन में 70 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की जाएगी। वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर्स में बिजली की खपत इतनी होगी जितना आज पूरे ग्रेट ब्रिटेन की बिजली खपत है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में एक डेटासेंटर में जितनी बिजली की खपत है, उससे लगभग एक लाख घरों के बिजली की खपत पूरी की जा सकती है।

जितने नए डेटासेंटर्स पर काम चल रहा है, उनमें से अनेक ऐसे हैं जिनमें बिजली की खपत वर्तमान की तुलना में 20 गुना अधिक होगी। अमेरिका में स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि सभी डेटा सेंटर्स में बिजली की सम्मिलित खपत वहां के सभी स्टील, सिमेन्ट, रसायन और दूसरे उत्पादों के उद्योगों की सम्मिलित बिजली खपत से भी अधिक पहुंच गई है। डेटा सेंटर्स में बिजली की कुल खपत में से लगभग 50 प्रतिशत की आपूर्ति नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोतों से की जा रही है, पर शेष आपूर्ति के लिए कोयले से चलने वाले बिजलीघरों से की जा रही है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि का मुख्य कारण हैं।

जलवायु से संबंधित नीतियों पर आधारित विशेषज्ञों के एक प्रभावी दल ने दो वर्ष पहले ही कहा था कि कॉप सम्मेलन अब अपनी गरिमा खो चुके हैं और अपना उद्देश्य भूल चुके हैं, यह आयोजन अब व्यर्थ हो चुका है और इससे कोई उम्मीद करना ही बेमानी है। इस दल में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून, आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन के पूर्व मुखिया के साथ ही अनेक वैज्ञानिक और शिक्षाविद शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए पत्र में इस दल ने कहा था कि कॉप का सबसे बड़ा मजाक तो इसका आयोजन स्थल ही रहता है।

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इसका आयोजन लगातार उन देशों में किया जा रहा है जो देश तापमान वृद्धि रोकने के लिए जरा भी प्रतिबद्धता नहीं दिखाते हैं और इसे एक मजाक की तरह समझते हैं। एक तरफ लगातार वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि जीवाश्म इंधनों के उत्पादन और उपयोग को जल्दी से जल्दी रोकने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ पता नहीं किस मजबूरी में कॉप का आयोजन ऐसे देशों में कराया जा रहा है जो पट्रोलियम उत्पादन को लगातार सार्वजनिक तौर पर बढ़ाते जा रहे हैं। कॉप के आयोजन में जहां एक तरफ तमाम देश जीवाश्म इंधनों के उपयोग को बंद करने की चर्चा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ देशों के प्रतिनिधियों से अधिक संख्या में जीवाश्म ईंधन कंपनियों के प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी रहती है।

जीवाश्म ईंधन से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों को तो ऐसे आयोजनों से प्रतिबंधित कर देना चाहिए जिससे वे सदस्यों को या फिर निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकें। पर, स्थिति इसके ठीक विपरीत है, जीवाश्म इंधनों से जुड़े प्रतिनिधियों की संख्या वैज्ञानिकों, जनजातीय समुदायों और सबसे अधिक प्रभावित देशों के प्रतिनिधियों की सम्मिलित संख्या से भी अधिक रहती है। तुर्किए में आयोजित कॉप-31 में भी 100 से अधिक पेट्रोलीयम कंपनियों के बड़े-बड़े प्रतिनिधिमंडल मौजूद हैं।

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कॉप अधिवेशनों में विकासशील और गरीब देशों को अधिक समय देने की मांग भी लगातार की जाती रही है, पर ये सभी अधिवेशन अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों पर ही केंद्रित रहते हैं। यही देश तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं और यही देश इसे रोकने का पाठ भी पढ़ाते हैं।

अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति और पर्यावरणविद अल गोर ने कहा था कि दुनिया को यह पता है कि तापमान वृद्धि को किसी भी स्थिति में 1.5 डिग्री सेल्सियस पर नहीं रोक जा सकता है, फिर भी सारी घोषणाएं और वार्ता इसी आधार पर की जा रही हैं, जाहिर है सारी कवायद ही व्यर्थ है।

समस्या यह है कि तापमान वृद्धि समेत सभी पर्यावरणीय समस्याएं पूंजीवाद की देन हैं और आर्तिशियल इंटेलिजेंस भी पूंजीपतियों की धरोहर है। पूंजीवाद इसे दुनिया के सभी समस्याओं का निदान बताकर पेश कर रहा है, और दुनिया की सरकारें भी इसे बढ़ावा दे रही हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों की चेतावनी कौन सुनेगा?

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नीतिगत समर्थक एवं संस्थागत विश्लेषक (संस्थागत आकलन, लोक नीति समीक्षा)
2026-11-22

"इस घटनाक्रम के समर्थकों और विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करता है। इससे सार्वजनिक हित में सकारात्मक परिणाम अपेक्षित हैं।"

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