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बच्चे का करियर चुनने में अब डेटा करेगा मदद, जानें IIT में PM ने क्या सुझाव दिया

<p style="text-align: justify;">प्रधानमंत्री <a title="नरेंद्र मोदी" href="https://www.abplive.com/topic/narendra-modi" data-type="interlinkingkeywords">नरेंद्र मोदी</a> ने आज पश्चिम बंगाल स्थित आईआईटी खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में शिर...

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बच्चे का करियर चुनने में अब डेटा करेगा मदद, जानें IIT में PM ने क्या सुझाव दिया
Photo / Source: कविता गाडरी / ABP Live Hindi — Education
<p style="text-align: justify;">प्रधानमंत्री <a title="नरेंद्र मोदी" href="https://www.abplive.com/topic/narendra-modi" data-type="interlinkingkeywords">नरेंद्र मोदी</a> ने आज पश्चिम बंगाल स्थित आईआईटी खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में शिरकत करते हुए छात्रों के साथ से संवाद किया. क्लासरूम में छात्रों के बीच पहुंचकर हंसी-मजाक और चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने बच्चों की असली प्रतिभा, रुचि और क्षमता को पहचानने के लिए एक नया डेटा और एनालिटिकल सिस्टम विकसित करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि अगर बच्चा जब 3 साल का हो तभी से उसकी एक्टिविटी और रुचि पर व्यवस्थित डेटा जुटाया जाए तो 10वीं या 12वीं कक्षा तक उसकी क्षमता का बेहतरीन आकलन किया जा सकता है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>बेहतर करियर चुनने में मिलेगी मदद&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">पीएम मोदी के अनुसार इस तरह का रिकॉर्ड तैयार होने से बच्चों को आगे चलकर अपने लिए सही करियर और पढ़ाई का क्षेत्र चुनने में काफी आसानी होगी. उन्होंने यह भी जिक्र किया कि आज कई माता-पिता अपने बच्चों के सही करियर का चुनाव करने के लिए काउंसलिंग लेने पर 15 से 20 हजार रुपये तक खर्च करते हैं. ऐसे में यह व्यवस्था विकसित होने से पेरेंट्स को यह समझने में सीधी मदद मिलेगी कि उनका बच्चा किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-<a href="https://www.abplive.com/education/consortium-of-nlus-releases-clat-2027-admit-card-for-ug-and-pg-exams-3217632">CLAT 2027 Admit Card: CLAT 2027 का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जगह हो एप्टीट्यूड सर्टिफिकेट&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">छात्रों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पारंपरिक व्यवस्था में बदलाव का विचार रखते हुए कई अहम बातें कही है. पीएम मोदी ने सुझाव दिया है कि डेटा और एनालिटिकल सिस्टम में बच्चों के माता-पिता, टीचर और दोस्तों के सर्कल से लगातार जानकारी जुटाई जा सकती हैं. इस डेटा के विश्लेषण से बच्चे के इंट्रेस्ट, उसकी खूबियों और अलग-अलग क्षेत्र में उसकी वास्तविक क्षमता को समझा जा सकेगा. पीएम ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को पारंपरिक कैरक्टर सर्टिफिकेट देने के बजाय एटीट्यूड सर्टिफिकेट तैयार करने की दिशा में सोचा जा सकता है. यानी ऐसा प्रमाण पत्र, जिससे बच्चे की स्वाभाविक रुचि और असली क्षमता का सटीक अंदाजा लगाया जा सके. आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने भी इस विचार का जिक्र करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने कम उम्र से ही बच्चों की रुचि और क्षमता पहचान के लिए एआई आधारित अप के जरिए एटीट्यूड सर्टिफिकेट शुरू करने का सुझाव दिया है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ब्रेक द लिमिट का भी दिया मैसेज&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">आईआईटी खड़गपुर के इस कार्यक्रम के तहत 75 छात्रों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 50 साल पहले सेमीकंडक्टर निर्माण का एक अवसर चूकने के बावजूद आज 4 वर्षों में देश में कई सेमीकंडक्टर सुविधा शुरू हो गई है और भारत चिप निर्यात कर रहा है. अंतरिक्ष सुधारो का जिक्र करते हुए उन्होंने आईआईटी खड़गपुर &nbsp;के पूर्व छात्र पवन चंदना के स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस की ओर से भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किए जाने की सराहना भी की. उन्होंने छात्रों से लिमिटिंग बिलीफ्स यानी खुद पर लगाई गई सोच की सीमाओं को तोड़ने की अपील की और विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसी सोच के चलते 12 से 13 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-<a href="https://www.abplive.com/education/karnataka-kea-suggests-digi-exams-to-prevent-impersonation-in-neet-3217608">NEET UG 2026: डिजी यात्रा की तरह होगी NEET परीक्षा? कर्नाटक ने टास्क फोर्स को दिया प्रस्ताव</a></strong></p>
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2026-11-21

"इस घटनाक्रम के समर्थकों और विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करता है। इससे सार्वजनिक हित में सकारात्मक परिणाम अपेक्षित हैं।"

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