भारत में राज्य द्वारा की गई हत्याओं को एक नाम दिया गया है: 'एनकाउंटर'। इन हत्यारों को 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' कहा जाता है, शायद इसलिए क्योंकि केवल यही लोग ऐसा काम करने के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए किसी खास हुनर की जरूरत नहीं होती, बस ट्रिगर दबाना आना चाहिए और इंसान के अंदर थोड़ी क्रूरता या पशुता होनी चाहिए। इस आपराधिक कृत्य के लिए कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि भारत में 'कानून का शासन' नहीं है। सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले एक पूर्व सांसद की पुलिस हिरासत में लाइव टेलीविजन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यहां चीजें इसी तरह चलती हैं।
कानून और संविधान का पालन करते हुए जांच और अभियोजन चलाने के लिए नैतिकता और काबिलियत की जरूरत होती है, जो भारतीय राज्य के पास नहीं है। और इसीलिए 'एनकाउंटर' (एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ है 'किसी से अचानक मिलना') को सामान्य मान लिया गया है। चूंकि राज्य नाकाबिल है, इसलिए उसकी 'एनकाउंटर संस्कृति' ऐसी नहीं है जिसे कहीं और अपनाया जा सके—जैसा कि हमने इस महीने देखा है।
गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी सरकार को इसके बारे में तुरंत पता चल गया था। यानी, बाकी दुनिया के सामने यह बात खुल गई। जो लोग भारत और हमारी सरकार के काम करने के तरीके को जानते हैं, उन्हें इस बात से कोई हैरानी नहीं होगी कि इसे कितनी लापरवाही से अंजाम दिया गया। सरकार किसी को काम पर रखती है, जो आगे किसी और को काम पर रखता है, और आखिर में पता चलता है कि वह तो एक अंडरकवर अफसर था। यह बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा है, जिसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा सकता है। मानो 'डे ऑफ द जैकल' हो।
अमेरिकी न्याय विभाग ने उस भारतीय अधिकारी के बारे में बताया है जिसने इस ऑपरेशन को निर्देशित किया और इसके लिए पैसे दिए: "विकास यादव भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत थे, जिसके अंतर्गत भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी, 'रिसर्च एंड एनालिसिस विंग' (रॉ) आती है। यादव ने अपने पद को 'सीनियर फील्ड ऑफिसर' बताया है, जिनकी जिम्मेदारियों में 'सुरक्षा प्रबंधन' और 'खुफिया जानकारी' (इंटेलिजेंस) शामिल थीं। यादव ने यह भी बताया है कि वे पहले भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में काम कर चुके हैं और उन्होंने 'बैटल क्राफ्ट' (युद्ध कौशल) तथा 'हथियारों' के इस्तेमाल की 'ऑफिसर ट्रेनिंग' ली है। यादव भारत के नागरिक हैं और यहीं रहते हैं; उन्होंने भारत से ही पीड़ित की हत्या की साजिश का निर्देशन किया था।"
यादव ने अमेरिका में हत्यारों को काम पर लगाने के लिए निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय को नियुक्त किया। लगभग 1 करोड़ रुपये (1,00,000 डॉलर) की तय रकम में से, करीब 15 लाख रुपये (15,000 डॉलर) नकद एडवांस के तौर पर दिए गए। लेकिन, जिसे काम पर रखा गया था, वह असल में एक अंडरकवर एजेंट था।
इस मामले में पेश किए गए सबूत - जिसमें गुप्ता ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और 19 साल की जेल की सजा मिलने से पहले माफी भी मांगी - अगर आप भारतीय हैं, तो आपके लिए शर्मनाक हैं।
इसमें ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट मैसेज शामिल थे। यादव ने गुप्ता को अपनी कुछ तस्वीरें भेजीं, जिनमें वह सेना की वर्दी पहने हुए था। अभियोजन पक्ष ने इन तस्वीरों का इस्तेमाल उसके बैकग्राउंड और उसकी भूमिका की पुष्टि करने के लिए किया। पकड़े गए संदेशों से पता चला कि यादव ने गुप्ता को गुरपतवंत सिंह पन्नू के न्यूयॉर्क सिटी वाले घर का पता, फोन नंबर और उसकी दिनचर्या की जानकारी दी थी, जिसे गुप्ता ने आगे अंडरकवर ऑफिसर को भेज दिया।
9 जून 2023 को नकद राशि सौंप दी गई और इसका रिकॉर्ड भी रखा गया। चिंता की बात यह है कि अमेरिकी अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, यादव ने हत्या के बदले गुप्ता से वादा किया था कि वह मणिपुर के इंफाल हवाई अड्डे से नशीले पदार्थों से लदे विमान को बिना किसी रुकावट के गुजरने देगा, और साथ ही हथियारों की एक डील भी कराएगा।
बातचीत से पता चला कि गुप्ता ने अंडरकवर एजेंट को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि वह 20 जून, 2023 के आसपास हत्या को अंजाम न दे, ताकि यह घटना 21 से 23 जून तक अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा के समय के साथ न टकराए।
कनाडा में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या किए जाने के एक दिन बाद, यादव ने गुप्ता को निज्जर के शव की एक तस्वीर भेजी। इस पर गुप्ता ने अंडरकवर एजेंट से कहा कि निज्जर "भी एक टारगेट है" और "अब इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है"।
30 जून को, गुप्ता को प्राग में गिरफ्तार किया गया और अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया, जहां उसे दोषी ठहराया गया। गिरफ्तारी के समय भारत सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार थी:
"हम सुरक्षा से जुड़े ऐसे मामलों पर और कोई जानकारी साझा नहीं कर सकते। जहां तक एक व्यक्ति के खिलाफ अमेरिकी अदालत में दर्ज उस मामले की बात है, जिसमें उसे कथित तौर पर एक भारतीय अधिकारी से जोड़ा गया है, तो यह चिंता का विषय है। हमने कहा है कि यह सरकारी नीति के खिलाफ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध, तस्करी, हथियारों की अवैध खरीद-फरोख्त और चरमपंथियों के बीच का गठजोड़ कानून लागू करने वाली एजेंसियों और संगठनों के लिए एक गंभीर मुद्दा है। इसी वजह से एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है और जाहिर है कि हम इसके नतीजों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेंगे।"
बिल्कुल, क्यों नहीं। 'उच्च-स्तरीय समिति' शब्द भी 'एनकाउंटर' शब्द की तरह ही एक तरह का पर्दा डालने वाला शब्द है। इस घटना पर हमारी प्रतिक्रिया मोटे तौर पर दो तरह की होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो चिंतित, परेशान और शायद दुखी होंगे कि हमारा देश ऐसा कर रहा है। इतालवी इतिहासकार कार्लो गिन्ज़बर्ग ने लिखा था, "बहुत समय पहले मुझे अचानक एहसास हुआ कि जिस देश से आप जुड़े हैं, वह असल में वह नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं—जैसा कि अक्सर कहा जाता है—बल्कि वह है जिस पर आपको शर्म आती है।"
कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो खुद को राष्ट्रवादी मानते हैं और जिन्हें इस तरह की साहसिक हरकतें पसंद हैं। उनके सोचने के लिए भी यहां काफी कुछ है। हम अकसर रॉ और अन्य खुफिया एजेंसियों को बहुत सक्षम और काबिल मानते हैं, और सोचते हैं कि वहां '007' (जेम्स बॉन्ड) और 'माता हारि' (जासूस) जैसे लोग भरे पड़े हैं। लेकिन मैनहट्टन की एक अदालत में इसकी जो हकीकत सामने आई, वह बेहद निराशाजनक है।


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